अभी अभी :चीन-पाक से होगा चालीस दिन का युद्ध? सरकार ने दिए सीधे संकेत !

पाकिस्तान और चीन की तरफ से सीमा पर बढ़ती दोहरी चुनौतियों के बीच सरकार ने सीमित युद्ध जैसे हालात से मुकाबले की भी तैयारी शुरू कर दी है. मोदी सरकार ने सेना को सीधे 40 हज़ार करोड़ के सैन्य साज़ो समान की खरीद के अधिकार दे दिए है  !

भारत सरकार के इस फैसले के बाद यानी अब सेना मुख्यालय रक्षा मंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के बिना भी ज़रूरत पड़ने पर कभी भी लड़ाई के लिए 40 हजार करोड़ के हथियार और गोला बारूद खरीद सकेगी.क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में सेना को इस तरह की छुट कभी कोई सरकार देगी ? कांग्रेस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर दिखा दिया उसके लिए देश पहले.

मोदी सरकार ने देश को कितना मजबूत किया है आप ये अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि सितंबर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक सेना ने करीब 12 हजार करोड़ के हथियार और बारूद की खरीदी कर चुकी है.

मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि अब सेना को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खुली छुट की जरुरत है,अब कोई भी सेना और आतंकवाद के बीच नहीं आएगा. मोदी सरकार के एक प्रमुख अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार ने सेना को हथियार प्रणालियों और सैन्य प्लेटफार्मों की खरीद के लिए और “तीव्र युद्धों” लड़ने के लिए सेना को सभी अधिकार दे दिए है.

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सरकार के इस फैसले से सेना को दोकलम इलाके में भारत-चीन सीमा पर और कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर तेज़ी से करवाई करने में मदद मिलेगी. सेना बिना किसी दबाव के अपने फैसले ले पायेगी. सेना के वाइस चीफ को 10 प्रकार के हथियार प्रणालियों और उपकरणों के लिए गोला-बारूद और पुर्जों की खरीद करने के लिए “पूर्ण” वित्तीय शक्तियां दी गई हैं.

अधिकारी के बयान अनुसार बताया जा रहा है कि बजटीय सहायता के आधार पर वित्तीय शक्ति उपलब्ध कराई जाएगी और हथियारों की पूरी श्रृंखला खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है. इसके बाद उन्होंने कहा कि निर्णय का मुख्य उद्देश्य है छोटे युद्धों को तेज़ी से लड़ना है क्योंकि पिछले सितंबर में उरी आतंकवादी हमले के बाद की आंतरिक समीक्षा के दौरान युद्ध की तैयारी में कमी आई थी.

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मीडिया से बात करते हुए प्रमुख अधिकारी ने बताया कि यह प्रक्रिया सेना के राजस्व में हिस्सेदारी के लिए सेवा के उपकरण और हथियारों का हिस्सा होगी और इसे सीधे तरीके से ख़रीदा जा सकेगा बिना किसी रुकावट के और कागज़ी कारवाई किए जो अक्सर अत्यधिक देरी का कारण बनती है. निर्णय के तहत, सेना को 46 प्रकार के गोलाबारी की खरीद और 10 विभिन्न प्रकार के हथियार प्रणालियों के लिए पुर्जों की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही सेना को 20 प्रकार के हथियार और 6 प्रकार की खानों की खरीद की अनुमति देने के लिए विचार किया जा रहा है.

बताते चले कि एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है. इस फैसले से ना केवल भीतरी आतंकवाद पर रोक लगाई जा सकेगी बल्कि पाक और चीन की तरफ से हो रही घुसबैठ को भी तीव्र युद्ध लड़ कर रोका जा सकेगा. सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से सेना बेहद खुश नज़र आ रही है क्योंकि अब उनके पास असीमित शक्ति होगी दुश्मनो को धूल चटाने

By: hindutva Info Writer on Friday, July 14th, 2017