धमाकेदार खबर : अफस्पा वाले क्षेत्रों में सेना को मिलने वाली छूट को और ज्यादा बढ़ाने के पक्ष में मोदी सरकार !

मोदी सरकार करने जा रही है ऐसा काम जिसे सुनकर हर हिन्दुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जायेगा.देशहित और भारत के वीर सैनिक हमेशा से इस मोदी सरकार के लिए सर्वप्रथम रहे हैं.एक तरफ जहाँ कांग्रेस और बाकि कुछ दल अफस्पा का विरोध करते हैं तो बीजेपी अब और ज्यादा ताकतवर रूप इस अफस्पा को देने जा रही है.

मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ़ कर दिया है कि वो अफस्पा (सशस्त्र बल सुरक्षा कानून) वाले क्षेत्रों में सेना की ताकत घटाने के समर्थन में नहीं है।बुधवार को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में आए फैसले को रद्द करने के लिए अपनी जोर आजमाइश की।

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वामपंथियों और भारत के तथाकथित सेकुलरों को जब इस खबर का पता चलेगा तो कई रातों तक उनकी नींद गायब हो जाएगी.भारत सरकार के इस स्पष्ट रुख से एक बात तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है कि वीर सैनिकों की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझोता मोदी सरकार करने के मुड में नहीं है.

आपको बता दें की सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में जिन क्षेत्रों में अफस्पा है वहां भी अशांति के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले एनकाउंटर में होने वाली मौतों के लिए एफआईआर को अनिवार्य किया था।ये बहुत ही शर्मनाक बात है ऐसा बिल्कुल भी नही होना चाहिए तभी हमारे जवान कुछ नहीं कर पाते आखिर कोर्ट को ये नजर क्यों नहीं आता की किस तरह भारतीय जवानों पर वो देशद्रोही पत्थर बरसाते हुए उन्हें जख्मी करते हैं.

8 जुलाई 2016 को कोर्ट ने अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को दी जाने वाली विशेष सुरक्षा अधिकारों को निरस्त कर दिया था। आखिर कोर्ट ऐसा क्यों कर सकता है क्या जवानों की जान की परवाह कोर्ट में बैठे जजों को बिल्कुल नहीं है.आज हम सब सुरक्षित हैं तो सिर्फ सेना की वजह से.आपको बता दें की कोर्ट के इस आदेश के विरोध में केंद्र सरकार ने तर्क दिया है, ‘अगर सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश को जारी रखा गया तो एक दिन अशांति वाले क्षेत्रों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाएगा।’

By: hindutva Info Writer on Thursday, April 13th, 2017